|

FROM Nepali Times, ISSUE #533 (24 DEC 2010 – 30 DEC 2010) The United Nations Mission to Nepal, UNMIN, is to be thanked profusely for its efforts with the peace process and graciously shown the door when its term expires on 15 January. In the meantime, Nepali political actors including the Maoists must concentrate on
Read More

|

From the December issue of Himal Southasian The human mind craves travel, be it through geographical terrain or through time. Take a train, trek or bicycle, and you suddenly find yourself in different surroundings. This translocation fulfils the intellect’s craving for new perspectives, contexts, views and interactions. The same holds true for time travel, fulfilled
Read More

|

Hindustan Times (22 Nov, 2010) Grave instability stares Nepal in the face today, much worse than the continuous turbulence it’s suffered since the People’s Movement of 2006. The peace process falters due to prevarication by the Maoist party, whose bad faith has stalled the Constituent Assembly since the start. A party that seeks to reap
Read More

|

नागरिक (कार्तिक २५, २०६७) बाट कनकमणि दीक्षित/सुशील प्याकुरेल- एउटै अंगको दुई शिर भएको राष्ट्रिय सदनलाई निष्त्रि्कय र निस्तेज बनाउने काम जनताको आँखैअघि निर्लज्ज हिसाबले भइरहेछ। एकातर्फ संविधानसभालाई उच्चस्तरीय कार्यदलजस्ता संयन्त्र बनाएर पूर्णतः बाइपास गरिएको छ भने व्यवस्थापिका संसदलाई प्रयोजनविहीनको प्रधानमन्त्री छनौट प्रक्रियाको भासमा जानाजान पारेर संसदीय र संवैधानिक प्रक्रियाको पूर्णतः उल्लंघन भएको छ। संविधानसभा निष्त्रि्कय
Read More

|

From the Kathmandu Post (2009-11-03) United Nations Secretary-General Ban Ki-Moon has gone out of his way in his report submitted to the Security Council on Oct. 26 to call for a national unity government in Nepal. That may have been beyond his responsibilities. But that is what the Nepali political players and civil leadership seek,
Read More

|

From Republica Daily (October 25, 2010) An amazing aspect of Nepali politics is its seasonality. As the political scientist Hari Sharma pointed out nearly a decade ago, spring is the “season of discontent”, with the rest of the year spent in preparation or, alternatively, consolidation. Both the people’s movements of 1990 and 2006 peaked in
Read More

|

नागरिक (असोज २७, २०६७) बाट “दसैंसम्ममा शान्ति” भन्ने सन्देश लेखिएको एउटा स्टिकर २०५८ को बर्खाताका ठाउँठाउँमा देखिन्थ्यो। त्यसमा नागरिकको चाहना बोलेको थियो। माओवादीको ‘जनयुद्ध’ समाप्त हुन २०६२ सम्म कुर्नुपर्‍यो जनताले र आजसम्म पनि मुलुकमा अर्धशान्ति मात्र छ। यही अर्धशान्तिका कारण सरकार बन्न सकेको छैन, संविधान बन्ने सम्भावना क्षीण भएको छ र समुद्रपार तथा छिमेकका मुलुकको
Read More

|

From the October issue of Himal Southasian Come with me early this upcoming winter for a trip through backwater history, across borders and ecological zones, across fields, rivers, forests, gorges – and to confront the invasion of modern reality every step of the way. The trip I propose* starts in West Champaran district of Bihar,
Read More

|

नागरिक (असोज ४, २०६७) बाट लोकतन्त्र र शान्ति- ‘लोकशान्ति’ लाई पुनर्स्थापना गर्नु र यसको खबरदारी गर्नु नेपाली कांग्रेसको दुईसूत्रीय एजेन्डा बन्न पुगेको छ। लोकशान्तिले मात्र समाजलाई राजनीतिक स्थायित्व दिनेछ, जसको आडमा आर्थिक विकास तथा वितरणमुखी न्याय र समग्रगामी समाजको विस्तार हुनेछ। मुलुक द्वन्द्वकालपश्चात्को उत्साहको संघारमा उभिएको छ र कांग्रेसले जनताको चाहना परिपूर्तिमा लागिपर्ने नेतृत्व आसन्न
Read More

|

हिमाल खबरपत्रिका (१-१५ असोज २०६७) बाट दोषी नठहरिएसम्म बेकसुर मानिने सभ्य समाज तथा कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई लत्याउँदै ३ जेठ २०५० को दासढुङ्गा दुर्घटनामा मदन भण्डारी र जीवराज आश्रतिको निधन भएपछि नेकपा (एमाले)को नेतृत्वपङ्क्ति नेताद्वयको हत्यामा संलग्न भनेर जीप चालक अमर लामाको चरित्रहत्यामा उत्रिएको थियो । अदालतबाट कसुर भोगिसकेका र आफू निर्दोष भएको सशक्त वकालत गर्दै
Read More