नबिर्स समावेशी!
हिमाल खबरपत्रिका (२४-३० आषाढ, २०७५) बाट केपी ओली सरकारले १४ भदौदेखि २ फागुनसम्मका नियुक्तिहरू खारेज गर्यो । यो निर्णयमा बहसको ठाउँ होला, विशेषगरी सक्षम व्यक्तिहरू फ्याँकिएकोमा, तर समावेशीपनको लागि केही गर्ने मौका पनि आएको छ । संविधान लेखनको क्रममा समावेशी लोकतन्त्रको कुरा अगाडि आयो । कुनै देशी–विदेशी शक्तिहरूले यदाकदा अस्मिताको आन्दोलनको फाइदा पनि लिन खोजे होलान् । …