संविधान लेखन: कति ‘गिभ्’, कति ‘टेक’

सेतोपाटी: नेपालको डिजिटल पत्रिका (२२ पुस, २०७१) बाट

८ माघको ‘डेडलाइन’ अब १७ दिन मात्र बाँकी रहँदा जनतामा ‘एक थान संविधान’ आइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ भने करीब दुईतिहाइ बहुमतमा रहेका एमाले–कांग्रेस अहिले पनि ‘जाऊँ कि नजाऊँ’ को स्थितिमा छन्। ठूलै प्रयास गरेर गत १२ कात्तिकमा यी दुई दलले संविधानका ‘अन्तर्वस्तु’ बारे अवधारणा प्रस्तुत गरेका हुन्। . . . → Read More: संविधान लेखन: कति ‘गिभ्’, कति ‘टेक’

High-end Nepal

From The Kathmandu Post (02 January, 2015)

The focus must be on maximising value and distributing largesse on everything Nepal does

When I interviewed Sir Edmund Hillary in 1987, he made a striking comment, that “the impecunious, too, have a right to travel and enjoy the Himalaya .” I found myself unable to agree completely; . . . → Read More: High-end Nepal

A great coming storm

From The Kathmandu Post (19 December, 2014)

Complex social conflicts loom, unless Nepal creates jobs for returning migrants from India and overseas

Ever greater numbers of Nepali citizens are going overseas for jobs at the lower levels of the labour chain. Citizens are driven out by a lack of cash and job opportunities at home, . . . → Read More: A great coming storm

सडक दुर्घटना रोक्न नयाँ संविधान! किन र कसरी…

सेतोपाटी: नेपालको डिजिटल पत्रिका (२५ मंसिर, २०७१) बाट

अनगिन्ती विषय र प्रसङ्गमा मुलुक पछाडि परेको छ, संविधान लेखिनलाई ६ वर्ष विलम्ब हुनुले। रोजगारी प्रवर्द्धन, संस्कृति र वातावरणीय जोगाउदेखि विपत् व्यवस्थापन; हर क्षेत्रमा संविधान नलेखिनाले अन्ततोगत्वा असर पारेको छ। यस्तै दुर्घटनाको सन्दर्भमा पनि।

वर्तमान भयावह सवारी दुर्घटना श्रृंखलाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मुलुकको राजनीतिक अराजकतासँग गाँसिएको छ, जसका . . . → Read More: सडक दुर्घटना रोक्न नयाँ संविधान! किन र कसरी…

Almost there, but…

From The Kathmandu Post (05 December, 2014)

Predicament of Pushpa Kamal Dahal and fears of ‘Madhesbadi’ leaders stand between us and constitution

The public is exasperated with the uncertainty and insecurity it has had to live with since the end of the conflict in 2006, a period of suspended animation in the company of an . . . → Read More: Almost there, but…

नासोको सुरक्षा

हिमाल खबरपत्रिका (१४ मंसीर, २०७१) बाट

लुम्बिनीलगायत सम्पूर्ण कपिलवस्तु–नवलपरासी बौद्ध भूमि रक्षाका लागि नेपालीले पहिले त यस स्थलको ऐतिहासिकता बुझ्नुपर्‍यो, अनि शाक्यमुनि बुद्धको सन्देश मनन् गर्नुपर्‍यो।

लुम्बिनी परिसर विश्व सम्पदा भन्नुको अर्थ यो नेपाल र नेपालीको मात्र नभई पूरै पृथ्वीवासीको सम्पत्ति हो। नेपालले नासोको रूपमा पाएको लुम्बिनीलाई बजारीकरण, राष्ट्रवादीकरण तथा सामाजिक र वातावरणीय अतिक्रमणबाट बचाउनु . . . → Read More: नासोको सुरक्षा

Shrouded In Haze

From Outlookindia.com (30 November, 2014)

Under PM Modi’s government, with his relaxed attitude towards industry as well as increased consumption of the ‘aspirational middle class’, the air pollution is about to take a quantum leap.

 

On Thursday morning, India’s Prime Narendra Modi was looking out across Panchkhal Valley from the SAARC summiteers’ retreat in . . . → Read More: Shrouded In Haze

सार्कलाई नेपाली मोड

हिमाल खबरपत्रिका (०७ मंसीर, २०७१) बाट

काठमाडौंले आफ्नो भू–राजनीतिक अवस्थितिको राम्रो उपयोग गरे सार्कलाई एउटा गतिशील क्षेत्रीय समूहमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

बहुआयामिक सामाजिक–राजनीतिक ध्रुवीकरणका बीच दोस्रो पटक संविधान लेख्न खोजिरहेको नेपालले १०–११ मंसीरमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८औं शिखर बैठक आयोजना गर्दैछ। सार्कको तेस्रो शिखर सम्मेलनको तयारी उत्कर्षमा पुगेको बेला काठमाडौंमा नागरिक . . . → Read More: सार्कलाई नेपाली मोड

दक्षिण एशिया की भुला दी गई बेगम

हिन्दुस्तान टाइम्सको हिन्दी संस्करण (२३ नोवेम्वर, २०१४) बाट

काठमांडू घाटी में एक ऐसा ‘आइकन’ मौजूद है,  जिसका इस उपमहाद्वीप के वे तमाम देश इस्तेमाल कर सकते हैं,  जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे,  क्योंकि इस आइकन का रिश्ता उनके साझा अतीत से है। दक्षिण एशियाई संकीर्ण नजरिये के कारण इस हस्ती की स्मृतियों का . . . → Read More: दक्षिण एशिया की भुला दी गई बेगम

Pride and prejudice at SAARC

From The Nepali Times (21 November, 2014)

Kathmandu can use its geopolitical positioning to upgrade SAARC into a dynamic regional grouping

The upcoming SAARC Summit, the third in Nepal after 1987 and 2002, is happening as Kathmandu suffers deep socio-political polarisations as it tries a second time to write the constitution. The national civil society . . . → Read More: Pride and prejudice at SAARC