पाटनढोकाबाट माछापुच्छ्रे

हिमाल खबरपत्रिका (२० जेठ, २०७१) बाट

काठमाडौं उपत्यका र पूर्वी नेपालमा बादल लागेकोमा मध्य नेपाल घमैलो थियो बिहानको ८ बजे, र अन्नपूर्ण श्रृंखलामा सूर्यको लालीले छोएको थियो।

अरू वेला बेलुकीको अस्ताउँदो घामको ‘ब्याक्लाइट’ मा आकार मात्र देखिने अन्नपूर्ण श्रृंखलाको चुचुरो त्यो वेला छुट्याउन सकिने भएको थियो। टेलेफोटोमा खिचेको तस्वीरलाई ठूलो पार्दा भने अलि धमिलो देखिएको . . . → Read More: पाटनढोकाबाट माछापुच्छ्रे

Convictions and Modi-fications

From The Kathmandu Post (23 May, 2014)

The elevation of Narendra Modi to unexpected heights and the decimation of the opposition in India has led to urgent self-appraisals by the ‘commentariat’ of Kathmandu. The same intelligentsia which was indulgent towards the royal autocracy and subservient to the Maoist momentum is being careful not to express . . . → Read More: Convictions and Modi-fications

For the record

From The Kathmandu Post (09 May, 2014)

Ablame-the-victim syndrome has overtaken the polity, targeting the very families who demand accountability for the rape, torture, disappearance, abduction and murder of the conflict era. Because it would ‘look bad’ to attack the victims directly, the ire of the politicians and power-worshipping commentators tends to be directed at . . . → Read More: For the record

No defence, only defiance

From The Kathmandu Post (25 April, 2014)

As ultra-nationalism unexpectedly and oddly gains ground in Nepal, the remaining option is to shout louder

angerous reactionaries of the right or far-left have invaded the political sphere in Sri Lanka, Nepal and Bangladesh, and ultra-nationalism is their blunt instrument against those who seek to keep society open . . . → Read More: No defence, only defiance

दोरम्बा र माडी

हिमाल खबरपत्रिकाको अनलाइन संस्करण (१२ वैशाख, २०७१) बाट

‘देखेको मुलुक’  (२०६६) को अंश (पृष्ठ ७१ देखि ८९ सम्म) ।

कुनैवेला एक जना व्यक्तिको मरणले पनि पूरै देश स्तब्ध हुने गथ्र्यो तर ‘जनयुद्ध’ को शुरुआत सँगसँगै मान्छेका मरणहरूले नागरिकलाई छुन छाड्यो । कसैको हत्या हुनु, कसैमाथि हमला हुनु, कोही बेपत्ता पारिनु, कोही घाइते हुनु अनि कसैले . . . → Read More: दोरम्बा र माडी

कहाँको सुदूर!

हिमाल खबरपत्रिका (०९ वैशाख, २०७१) बाट

‘मध्य’ र ‘सुदूर’ पश्चिम राख्ने हो भने अर्कोतर्फ पनि ‘मध्य’ र ‘सुदूर’ पूर्वाञ्चल राख्नै पर्छ।

राजा वीरेन्द्रको यान्त्रिक, गैरलोकतान्त्रिक र विकासे सोच तथा दिग्गज भूगोलविद् र समाजशास्त्रीको सहभागितामा निर्माण भएको विकास क्षेत्रको अवधारणाको मुख्य कमजोरी थियो, ‘देखौटे संघीयता’। माथिबाट लादिएको यो संघीयताले जनसहभागिता, प्रतिनिधिमूलक शासन तथा आफ्नो लागि आयस्रोत . . . → Read More: कहाँको सुदूर!

पीडित र जनता एकातिर

कान्तिपुर दैनिक (०९ वैशाख, २०७१) बाट

आज संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा पीडितजन एकातर्फ छन् भने सेना, माओवादी, एमाले, कांग्रेस र कम्तीमा छिमेक शक्तिको केही अंश अर्को तर्फ । माओवादीबाट १० वर्षको द्वन्द्वकालमा गरिएको तर द्वन्द्वसँग केही साइनो नरहेको जघन्य अपराधहरू फौजदारी मुद्दाको रूपमा अगाडि बढाइनुपर्छ भन्ने यो पंक्तिकारको अडान छ, राज्य र माओवादी पीडित समुदाय तथा . . . → Read More: पीडित र जनता एकातिर

सदनमा उठाइएको प्रश्नका सन्दर्भमा कनकमणि दीक्षित

https://www.facebook.com/kanak.m.dixit  (०४ वैशाख, २०१७) बाट

आज ४ वैशाख २०७१ को व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा एनेकपा माओवादीका सभासद् शक्तिबहादुर बस्नेतले मेरो नाम उल्लेख गर्दै दुई कागजात बाँडेको थाहा भयो । माननीय बस्नेतले सदनभित्र बाँड्नुभएको दुवै कागजात सही हुन् । तर, मुलुकको कानूनसम्मत भएका कारोबारका कागजातलाई आरोपका रुपमा प्रयोग गरिनु चाहिँ गलत थियो ।

साउथएशिया ट्रष्टलाई नर्वे सरकारबाट . . . → Read More: सदनमा उठाइएको प्रश्नका सन्दर्भमा कनकमणि दीक्षित

Statement by Concerned Citizens on Fasting Couple and Justice issues, 14 April 2014 (1 Baisakh 2071), Kathmandu

Subject: Welcoming the government’s decision to take the Krishna Prasad Adhikari case to trial and asking his parents to end their hunger strike

We the undersigned welcome the 13 April 2014 decision of the Government of Nepal to take the 2004 Krishna Prasad Adhikari murder case to trial at the Chitwan District Court, based on . . . → Read More: Statement by Concerned Citizens on Fasting Couple and Justice issues, 14 April 2014 (1 Baisakh 2071), Kathmandu

Surrender to blackmail

From The Kathmandu Post (11 April, 2014)

Do the democrats in the government realise that they will be historically tarred as anti-human rights?

The government of Sushil Koirala has succumbed to Maoist blackmail in presenting the Truth and Reconciliation Commission (TRC) and Disappearances bill before Parliament, as if the people who voted in November for . . . → Read More: Surrender to blackmail