राजिनामाको मार्ग प्रशस्त गरिदेऊ !

नागरिक दैनिक (जेठ २६, २०६७) बाट

संविधानसभाको म्याद एक वर्ष थप्ने क्रममा भएको गोप्य समझदारी र लिखित तीनबुँदे सहमतिको व्याख्यामै राष्ट्रव्यापी रूपमा समय र ऊर्जा खर्च भइरहेको छ। राष्ट्रिय विचार निर्माणकर्ता विश्लेषकहरू फेरि पनि कुहिरोबीच बाटो देखाउने नभई आफैं कुहिरो उत्पादन गर्नमा व्यस्त देखिन्छन्। बौद्धिक क्षेत्रले हात बाँधेर बस्दा गोप्य समझदारी तथा लिखित सहमतिबारे सर्वसाधारण आफैं तर्कको सरल प्रयोगबाट निष्कर्षमा पुग्न खोजिरहेको अवस्था छ।

विश्लेषक ब्रिगेडले आजैसम्म पनि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजिनामाको विषयलाई नै राजनीतिक अग्रगमनको पहिलो कडी प्रस्ताव गर्दछ जबकि राजिनामा एउटा ‘फेट एकाम्प्ली’ (पूर्व निर्धारित वास्तविकता) मा परिणत भइसक्यो। प्रधानमन्त्रीको राजिनामा आउने सुनिश्चित छ; सबै राजनीतिक खेलाडीको बुझाइ, मुख्य तीन दलबीचको सहमति तथा माधवकुमार नेपाल स्वयंकै सार्वजनिक स्वीकारोक्तिका कारण। तसर्थ नेपालको राजिनामाको विषयमा बहस अड्काउनुपर्ने अवस्था छैन।

समझदारी र सहमति

लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण तथा शान्ति प्रक्रियाको सफल निष्कर्ष सुनिश्चित गर्ने राम्रो मौका १४ जेठको दिन खेर गएकै हो। संविधानसभाको म्याद थप्ने चाहना अरूभन्दा बढी एनेकपा (माओवादी)कै थियो। तर, प्रधानमन्त्रीको गैर-विधिवत् राजिनामा नआए अवधि नथप्ने अविश्वसनीय उद्घोष पनि उसैको थियो। यो कुरा राम्ररी बुझेका अन्य दलका नेताहरूले माओवादी ‘ब्रिङ्कम्यानसीप’ (डीलमा नाच्ने प्रवृत्ति)माझ पनि अन्तिम समयसम्म अड्न सकेको भए शायद शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक संविधानका लागि मार्ग प्रशस्त हुनेथियो, म्याद थपका साथसाथै।

माओवादीको संविधानसभा लम्ब्याउनुपर्ने बाध्यताको बदला अन्य दलले प्रभावकारी लेनदेन गर्न सकेको भए लडाकू व्यवस्थापनको काम (समायोजनको सङ्ख्या तोक्ने र शिविरलाई विशेष समितिको मातहतमा ल्याउने) फत्ते हुन्थ्यो। साथै भावी संविधानको लागि स्थापित लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूमा माओवादी नेतृत्वलाई बाँध्न सक्ने अवस्था थियो।

त्यो मौका गुम्यो, मुख्यतः नेकपा (एमाले)भित्रको असमञ्जस्यताका कारण। माओवादीले संविधानसभाको म्याद थप्नको लागि प्रधानमन्त्रीको राजिनामाको शर्त चर्को स्वरमा तेर्स्याइराख्दा उक्त दलभित्र त्यो आडम्बर समर्थन गर्ने घटक जेठ १४ अपरान्ह सल्बलाउन थाल्यो।

कुरा बिग्रन आँट्यो भनेर हो वा विद्यमान अवस्थाको आफ्नै मूल्याङ्कन गरेर हो वरिष्ठ नेता केपी ओलीले तीनबुँदेमा प्रधानमन्त्रीद्वारा नयाँ सरकार गठनको लागि ‘मार्ग प्रशस्त’ गरिदिने नभई ‘राजिनामा’ दिने शब्दावली स्वीकारे, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसितको आकस्मिक भेटमा। यो समझदारीले कसैलाई चकित र आक्रोशित, कसैलाई उत्साहित बनाउँदै तीनबुँदे सहमतिलाई बाटो खुलाइदियो।

ओली-दाहाल समझदारी तथा तीन दलको सहमति वरिपरि उत्पादन गरिएको कुहिरोबीच अगाडि बढ्ने बाटो खोज्नु आजको आवश्यकता हो। गोप्य समझदारी त भएको नै बुझिन्छ र ‘राजिनामा’ शब्दले माधवकुमार नेपाल र उनको सरकारलाई अप्ठेरोमा पारेको स्पष्ट छ। तर ओलीले ‘राजिनामा’ शब्दमा सहमत हुनुमा दाहालबाट पनि केही कबुल त आएको हुनुपर्दछ। नत्र त त्यो समझदारी नभई एकतर्फी निर्णय भनिने थियो।

पहिलो कुरा त; गोप्य समझदारी भएको पर्सिपल्टदेखि नै एनेकपा (माओवादी)ले आफ्नोतर्फको विश्लेषणसहित समझदारी कार्यान्वयनको दबाब दिन थाल्यो, जबकि पाँच दिनको म्याद राखेको उसकै खुलासा थियो। जब गोप्य भनिएको समझदारी तोकिएको समयावधि पूरा नहुँदै एकतर्फी खुलासा गरिन्छ, त्यो समझदारी स्वतः निष्कृय हुने स्वतःसिद्ध छँदैछ।

उता माओवादीले गोपनीयता भङ्ग गरिसकेपछि आफ्नो प्रतिरक्षामा समय खर्चंदै गरेका ओलीको भनाइमा अरू समय लिनुस् भन्दा माओवादीतर्फबाटै हतारो गर्दै पाँच दिनको समयावधि तोकिएको थियो, जुन अन्तरालमा शान्ति प्रक्रियाको काम अगाडि लगेमा राजिनामा आउने सुनिश्चितता गरिएको थियो। यो कुराको पुष्टि १६ गते बसेको तीन ठूला दलका शीर्षस्थ नेताहरूको भेटघाटबाट पनि भएको छ।

उक्त भेलामा सम्झौता अनुसार शान्ति प्रक्रियाअघि विशेषगरी माओवादी सेना समायोजनका लागि अहिले नै समायोजनको सङ्ख्या र मापदण्ड तोकिनुपर्छ भन्ने कुरा कांग्रेस, एमालेको तर्फबाट आउँदा अध्यक्ष दाहालले सङ्ख्या र मापदण्डका विषयमा लचिलो बन्न आग्रह गरे। आफ्नो दलमा छलफल गर्छु भनी त्यसको भोलिपल्ट दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने सहमतिसाथ आउँछु भनेर बाहिरिएका थिए। आजसम्म अध्यक्ष दाहाल फर्केर गएका छैनन्।

गोप्य समझदारीको आ-आफ्नो विश्लेषण हुँदाहुँदै गोपनीयता शुरुमै भङ्ग भइसकेको तथा पाँच दिन पनि गुज्रिसकेको अवस्थामा त्यो आजको दिन निष्कृय भइसक्यो। यसकारण शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान लेखन जोगाउन बाँकी समाजसामु एउटै विकल्प बाँकी छ त्यो हो १४ गते राति सही भएको तीनबुँदे लिखित सहमतिको व्याख्या र कार्यान्वयन।

तीनबुँदे काँडा

तीनबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदा अर्थात् संविधानसभाको म्याद थप, कार्यान्वयन भइसकेको छ। पहिलो बुँदामा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब सम्पादन तथा संविधान लेखनको जिम्मेवारी पूरा गर्ने कबुल छ। नम्बर तीनमा माथिका बुँदाहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री राजिनामा गर्न तत्पर रहेको कुरा छ।

नेपालको चलायमान राजनीतिले मात्र गाँठो फुकाउने यस्तो सहमति आविष्कार गर्न सक्छ, जसमा दुई सत्तारुढ दल मात्र नभई प्रतिपक्ष दल समेत सामेल भई मुलुकको प्रधानमन्त्रीको राजिनामाबारे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दछन्। यस सहमतिमा माधवकुमार नेपाल सहभागी छैनन् जबकि उनी तत्पर भने रहेको स्पष्ट छ, सत्तालिप्साको आरोप लगाइँदा पनि।

नेपाली जनतालाई चाहिने गैरहिंस्रक राजनीतिको लागि माधवकुमार नेपालको राजिनामा अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ तर विचार निर्माणकर्ताको लडाकू व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित हुनसकेका छैनन्। यस्तो माहोल बनेको छ जहाँ २२ दलले आफ्ना शर्त पूरा नभई राजिनामा नदिन निर्देशन दिएका छन् प्रधानमन्त्रीलाई, उता नागरिक समाज र चिन्तकहरूलाई सरकार परिवर्तन हेर्न हतार भइसक्यो र एउटा शहरिया तप्का यो ‘निकास’ सँग आकर्षित भइसक्यो। ‘कुर्सी’ र ‘नेपाल’ बीचको सम्बन्ध दर्शाउन कार्टुनिष्टहरूको लागि राम्रो प्रसङ्ग खुलेको छ, तर संविधानलेखन र माओवादी लडाकूको यथास्थितिबारे चित्र कोर्न भने अप्ठेरै छ।

वास्तवमा हामीले पहिलो नभई तेस्रो बुँदा मात्र विश्लेषण गरे पनि मुलुकको मार्ग प्रशस्त हुनेछः “उपर्युक्त जिम्मेवारी एवं कार्यहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सरकार गठन गरी अघि बढ्न वर्तमान संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री अविलम्ब राजिनामा गर्न तत्पर रहेको कुरा स्पष्ट गर्दछौं” भन्ने उल्लेख छ उक्त बुँदामा। ‘उपर्युक्त सम्बन्धमा’ भन्नाले शान्ति प्रक्रिया तथा संविधानलेखन जनाउँछ र यसमा सहमति यथाशीघ्र हुनुपर्ने र यसैको आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नेमा कुरा मिलेको हो।

यसको लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइहाल्ने होइन कि ‘तत्पर रहने’ भनिएको छ कालो अक्षरमा, सबैले बुझने भाषामा। त्यो तत्परतालाई कार्यान्वयन गर्न उनले अब सहीकर्ता तीन नेता (एमालेका खनाल, काङ्ग्रेसका पौडेल, माओवादीका दाहाल)को निर्देशन कुरिबसेको अवस्था छ।

प्रधानमन्त्री नेपाल कमजोर भइसके, एउटा खुट्टा बालुवाटार बाहिर पुगिसक्यो, सरकार निरीह बनेको छ र अराजकता फैलने खतरा छ। सङ्कटबाट समाजलाई मुक्ति दिलाउन माधवकुमार नेपाल होइन तीन दलका नेता क्रियाशील हुनुपर्दछ तीनबुँदेको आधारमा। र, क्रियाशील हुनुपर्ने विषय हुन्; शान्ति प्रक्रिया र संविधानलेखनमा विश्वसनीय कार्यतालिका र संयुक्त सरकार गठनका लागि नेतृत्व चयन र साझेदारी।

दाहालको योजना

तर्क र तथ्यको आधारमा माथि गरे जस्तै तीनबुँदेको विश्लेषण गर्नु एउटा कुरा, तरल राजनीतिमाझ माओवादीले के, किन चाहिरहेको छ त्यो बुझनु अर्को कुरा हो; जो जरुरी छ। पहिला उसले माधवकुमार नेपालको राजिनामापश्चात् मात्र संविधानसभाको म्याद थपको गैर-संवैधानिक माग राख्यो, जो सफल भएन।

अब उसले माधवकुमार नेपाललाई राजिनामा दिन लगाएर कामचलाउ सरकारप्रमुख बनाई राजनीतिक रिक्तताको स्थिति बनाउन खोज्दैछ। राजनीतिक र सामाजिक तरलतामाझ आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउने अवस्था सृजना गर्ने अध्यक्ष दाहालको योजना देखिन्छ।

अन्य दलका आशङ्का, आफ्नै दलभित्रको बढ्दो ध्रुवीकरण तथा बदलिँदो दक्षिणएसियाली भू-राजनीतिक स्थितिका कारण आफू स्वयंको नेतृत्वको सरकार बन्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको देख्दै जाँदा अध्यक्ष दाहाल जसोतसो त्यस्तै सरकार तत्कालै गठन गर्न लागिपरेका छन्। यो उनको लागि अन्तिम प्रयास जस्तो पनि देखिन थालेको छ, र सम्बन्धित मनस्थिति बुझन गाह्रो छैन पनि। कट्टरपन्थी कम्युनिष्ट पार्टीमा एकल शासनको प्रवृत्ति हुन्छ दलभित्र र राज्यको सन्दर्भमा किनकि एकचोटि पाखा लागेपछि कहिल्यै फिर्ता आउन सकिँदैन, लोकतान्त्रिक नागरिक दलमा जस्तो। यस परिप्रेक्ष्यमा पुष्पकमल दाहालले आज सरकारको नेतृत्व आफ्नै दलको अरू कसैलाई छाडिदिनु भनेकै माओवादी एउटा नागरिक दलमा परिणत भएको सङ्केत हुनेछ।

अगाडिको बाटो हेर्दा शान्ति प्रक्रियाको अकाट्य सिद्धान्तका भरमा राजनीतिलाई डोर्‍याउनुपर्नेछ, र संविधानलेखनमा लागेको मुलुकमा एउटा दलको आफ्नै सैन्य र अर्धसैन्य दस्ता कदापि, कहिल्यै मान्य हुन सक्दैन। माधवकुमार नेपालको राजिनामालाई शर्तको रूपमा नै लिइनुपर्छ, तीनबुँदेअन्तर्गत शान्ति सम्झौताको माओवादीद्वारा कार्यान्वयनका लागि। द्वन्द्वकाललाई पछाडि पारेर जनतालाई शान्तिको बाटोमा लैजान माओवादी ‘नागरिक पार्टी’ मा परिणत त हुनै पर्‍यो। यसका लागि पोलिटब्युरोको दुइटा निर्णय पर्याप्त छ; वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचनाको विघटन तथा समायोजनको सङ्ख्या तोक्दै शिविरलाई विशेष समितिअन्तर्गत ल्याउने र शिविरका लडाकूसितको सम्बन्धविच्छेद अर्थात् सेनाविनाको दलमा रुपान्तरण।

नेपालमा आन्दोलनको मौसम मानिने वसन्त ऋतुपश्चात् मुलुक बर्खायाममा प्रवेश गर्दैछ। माओवादीका गत वर्षका अनेक विद्रोहका योजना विफल भएका छन्। कसैले मूठभेडकै चाहना नराखेका होइनन्; तर यो भएन र हुनेवाला छैन। शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गतको लडाकू व्यवस्थापनको विश्वसनीय प्रक्रिया थालनी गरेमा माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट अलग्याउने काम स्वतः अगाडि बढ्ने छ। तीनबुँदे सहमतिमा पुष्पकमल दाहाललगायतका राजनेताहरूको यो कबुल छ, नागरिक समाज र संसार साक्षी छ।

तसर्थ खुला समाज तथा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको बाटोमा हिँड्न तीनबुँदेको नं. १ र ३ अन्तर्गत शान्ति प्रक्रियाको काम अगाडि सारेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनमा लाग्ने काम माओवादीका हातमा छ। उसले मुलुक र जनतालाई मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्‍यो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *