राजनीतिक मनोरञ्जनको तलतल

हिमाल खबरपत्रिका (१-१५ असार २०६७) बाट

भूलभूलैयामा हराउने हो भने एक-दुई महिनाभित्र शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिन्छ र संविधान एक वर्षभित्रै लेखिन्छ भन्ने ठानौं, र सदनमा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटार त्याग्न लगाएर रमाऔं।

आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व जोगाउन जसरी पनि माधवकुमार नेपालको सरकार ढाल्न तल्लीन पुष्पकमल दाहाललाई लडाकू व्यवस्थापन र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका शर्तमा बाँध्न सकिन्थ्यो, तर उपत्यकाको व्यावसायिक वृत्त, नागरिक समाज र बौद्धिकजगतलाई सरकार परिवर्तन हेर्न हतारो छ। र, माधवकुमारको तत्काल राजिनामाको हतारो कुनै सैद्धान्तिक मान्यता या शान्तिको तलासमा हैनशहरिया तप्काको क्षणिक मनोरञ्जनको लागि भइरहेको छ।

राजनीति र राजनीतिकर्मीलाई गालीगलौज गर्न रमाउनेहरूमाझ् माधवकुमार नेपाललाई खिल्लीको पात्रको रूपमा उभ्याउने चलन छ, किनकि यसबाट केही नहुँदा या केही बिग्रँदा पनि केही भए जस्तो हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारबाट वहिर्गमन गराउने अध्यक्ष दाहालको माग सिद्धान्त, विधि र प्रक्रियाको खिलाफ मात्र छैन, यसले शान्तिप्रक्रियाकै उपहास गर्दछर संविधानलेखनलाई समेत लत्याउँछ। एक वर्षसम्म विधि र संविधान बाहिरको बाटोबाट सरकार ढाल्ने योजनामा असफल अध्यक्ष दाहाल आज प्रधानमन्त्री नेपालको मनोविज्ञानमा खेलिरहेका छन्। प्रोपोगाण्डा विशेषज्ञ पुष्पकमलले मावादी पक्षका सुकिलामुकिला टिप्पणीकार, स्तम्भकारको प्रहार र लाञ्छनाद्वारा कमलो हृदयका माधवलाई गलाउन सक्छ भन्ने बुझेर यो अस्त्र प्रयोग गरेका हुन्।

अब राजिनामाको खोक्रो परिवर्तन मात्र चाहने तर लडाकू व्यवस्थापनबारे अडान नराख्ने र आउँदो संविधान लोकतान्त्रिक बनाउन सिन्को नभाँच्ने विचार निर्माणकर्ताहरूको जनताप्रतिको दायित्वमाथि प्रश्न गर्ने तथा उहाँहरूको इतिहास, समाजशास्त्र र अर्थशास्त्रको बुझाइ नाप्ने बेला भएको छ। तीनै दल उस्तै भन्ने हल्का रटानबाट यो तप्काले मावादीलाई आजको अराजक, अन्योलको अवस्थाप्रति बहन गर्नुपर्ने विशेष दायित्वबाट छुटकारा दिन चाहेको छ।

पूर्व विद्रोही दलकै भविष्यको पनि चिन्ता गर्ने हो भने मावादीले कम्तीमा शान्तिप्रक्रियामा आफ्ना लिखित कबुलहरू पूरा गरेपछि मात्र माधवकुमारले राजिनामा दिनुपर्ने हो। सैन्य दस्ता भएको दलको भविष्य छैन, यो स्कूले बालकले पनि बुझने राजनीतिशास्त्र हो। न नेपालकै जनताले मावादी दलको हातमा अस्त्र स्वीकार्ने छ, न दक्षिणएसियाली भूराजनीतिले। तर मनोरञ्जनको लागि सरकार परिवर्तन हेर्न चाहनेहरूलाई नेपाली समाज र मावादी स्वयंकै हितको कति दायित्वबोध रहेछ त्यो देखिसकियो।

तीनबुँदे खतरा
मुलुक कता जाला भन्न गाह्रो छ, तर मावादी विनाशर्त संयुक्त सरकारमा आएमा जनताले बेहोर्नुपर्ने खतराबारे प्रस्ट होऊँ :
• क्यान्टोनमेन्टका सबै लडाकू भित्र्याएर राष्ट्रिय सेनालाई मावादीमय बनाउन खोजिने।
• २०४७ को दाँजोमा गैर-लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने र मुलुक खुला समाज बाट बन्द समाज तर्फ धकेलिने।
• जातीयतामा आधारित सङ्घीयता निर्माण गर्ने।

यसलाई अतिरञ्जना ठान्ने र यस्तो हुँदैहुँदैन भन्नेले बुझनुपर्छ― हात बाँधेर बसे यही हुन्छ। शान्तिप्रक्रिया र लोकतान्त्रिक संविधानलेखनका सम्बन्धमा विनाशर्त माधवकुमार नेपालको राजिनामाको ज-जसले वकालत गर्दछ, भोलिको अवस्थाको निम्ति उसलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्छ। मावादीभित्रको अतिवादलाई सहयोग गर्ने अडान बहुलवादी लोकतान्त्रिक नेपालमा कसरी स्वीकार्य हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिन्छु भनिसकेको अवस्थामा तटस्थताले पुग्दैन, शान्तिप्रक्रियालाई सफल निष्कर्षमा पुर्‍याउन र लोकतान्त्रिक संविधानको सुनिश्चितता दिलाउन क्रियाशील भएरै लाग्नुपर्छ।

आजको अस्तव्यस्ततामाझ् आफूले बोलेको/लेखेको कुरामा कसैको गहिरो ध्यान नजाला भन्दैमा इतिहासले लेखाजोखा नगर्ने होइन। जब एउटा बौद्धिक स्तम्भकारले मावादी र काङ्ग्रेस-एमाले बीच वैचारिक मध्यममार्गको ठाउँ छ र त्यही क्षेत्रमा मेरो बसोबास छ भनेर लेख्छन्, प्रश्न गर्नुपर्छ― त्यो कसरी सम्भव छ? त्यस्तो अभिव्यक्ति दर्शनको अस्पष्टता भन्दा अरू के हुन सक्दछ? मावादीको हिंस्रक राजनीति र डर-धम्कीले आम नागरिक आजसम्म भयभीत छ भने जातीय राजनीति तथा गैरलोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको चेष्टाले भविष्य धरापमा पर्ने खतरा छ। पहाड-तराईका विभिन्न ठाउँमा सल्कँदै गएको अन्तरसामुदायिक विग्रहले पनि लोकतान्त्रिक रुपान्तरण नचाहने कट्टरपन्थी वाम खेमाले के गर्दैछ भनेर हामीलाई झ्स्काउनुपर्ने हो।

शहरिया बौद्धिकले अर्को बुझनुपर्ने कुरा हो― स्केल। समसामयिक नेपालका पढा-लेखाले सबै दल उस्तै भन्ने जस्तो गैरजिम्मेवार र खतरापूर्ण अडान राख्दा सासै गुम्ने गरी कहाली लाग्दछ। हिंसा सबैले गर्लान्, चुनावमा धाँधली सबैबाट होला, चन्दा सङ्कलनमा सबै दल लाग्लान्, धम्कीको स्वर सबैमा होला, तर स्केल या अनुपातको कुरा गर्ने हो भने सबै उस्तै भन्न मिल्ला? नक्सलवादी झापा आन्दोलन को १४ जनाको मरण तथा जनयुद्धकालको १६ हजारको मरणलाई एउटै खालको भन्दै मावादी तथा एमाले दललाई एउटै घानमा मिसाउन मिल्ला? जबसम्म मावादी नागरिक दलमा परिणत हुँदैन, यहाँ लोकतान्त्रिक र गैर-लोकतान्त्रिक विभाजन निसन्देह कायम रहनेछ, र हरेक बौद्धिकले छनोट गर्नुपर्नेछ― आफू कतातिर। अफशोच! यसमा बीचको बाटो छैन।

अन्य दललाई पनि हिजो र आजभन्दा बढी जिम्मेवार बनाउनु त छँदैछ, तर तत्कालको चुनौती एनेकपा मावादीलाई अन्य संसद्वादी शक्ति जस्तै लोकतान्त्रिक, नागरिक, गैरहिंस्रक दलमा परिणत गर्नु हो। यो रुपान्तरणमा मात्र मावादी नेतागणको समेत भविष्य अडेको छ, र उहाँहरूलाई यो बाटोमा जान आँट दिने काम गैरमावादी विचार निर्माणकर्ताको हो।

जहाँसम्म प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजिनामाको कुरा छ, १४ जेठको तीनबँुदे सहमतिमा लेखिएअनुसार राजिनामा दिन उनी तत्पर मात्र होइन, आतुर देखिन्छन्। तर राजिनामाको बाटो खोल्ने काम मावादीलगायत तीन दलको हो। यो लेखाइको बेलासम्म मावादीले उक्त सहमतिअनुसार शान्तिप्रक्रियालाई सफल निष्कर्षमा पुर्‍याउने एजेण्डा दिन सकेको अथवा चाहेको छैन। यस्तो अवस्थामा मावादीसहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने अवस्था देखिँदैन। माधवकुमार नेपाल बालुवाटार र सिंहदरबार त्याग्न आतुर होलान्, तर अर्को स्थिर गैरमावादी गठबन्धन सरकारको सुनिश्चितता नभएसम्म उनले कुर्सी खाली गर्नु उचित हुँदैन।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *